लोकशाही आणि संसद
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे. शून्य प्रहराचा कालावधी एक तासाचा होता, तो अर्ध्या तासाचा करण्यात आलाय.
प्रश्नोत्तराच्या तासाला विचारले जाणारे प्रश्न संसदीय सचिवालयाला १५ दिवस आधी लेखी स्वरुपात खासदार विचारतात. संबंधीत मंत्रालयांकडून या प्रश्नांची उत्तरं लेखी स्वरुपात दिली जातात. त्यापैकी काही प्रश्नांवर प्रश्नोत्तराच्या तासात चर्चा होते. खासदार मंत्र्यांना उपप्रश्न विचारतात, अधिक माहिती देतात. जनहिताच्या प्रश्नांवर सरकारला अडचणीत आणतात. माहितीच्या आधारे सरकारची कोंडी करतात. त्यामुळे निर्णय बदलणं सरकारला भाग पडू शकतं, चौकशी समिती वा अभ्यास समिती नेमण्याची घोषणाही सरकारला करावी लागते. एका जिल्ह्यातील पीक विम्याबाबत प्रश्न विचारला तर दिल्लीपासून गल्ली पर्यंतची प्रशासन यंत्रणा कामाला लागते. चुकीची, दिशाभूल करणारी, असत्य माहिती लोकप्रतिनिधींना देणं हा अपराध असतो.
शून्य प्रहरात एक-दोन दिवसांमधील प्रश्न उपस्थित केले जातात. त्यामुळे प्रत्येक मंत्री व मंत्रालय बारकाईने घडामोडींवर नजर ठेवून असतं. आलेली माहिती अद्ययावत आहे की नाही यावर बारीक नजर असते. कारण मंत्री चुकीची वा दिशाभूल करणारी माहिती देऊ शकत नाहीत.
संसदीय राजकारणात लोकांच्या दैंनदिन प्रश्नांची तड लावण्याची ही दोन प्रभावी अस्त्रं मोदी सरकार नष्ट करत आहे.
त्यासाठी कारण दिलं जात आहे कोरोनाच्या साथीचं. कोरोनाच्या साथीचं निमित्त पुढे करून मोदी सरकार लोकशाहीचा गळा आवळण्याची शक्यता,
Tambe sir
Comments
Post a Comment